देहरादून 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम स्तर की संस्तुति के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की अनुमति के बिना फोर्स क्लोज की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। यदि बिना पर्याप्त कार्रवाई के शिकायत बंद की जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए।
उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल एक फोन नंबर नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। शासन स्तर से लेकर जिला स्तर तक शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी साप्ताहिक और विभागीय सचिव माह में कम से कम दो बार समीक्षा बैठक करें।
बैठक में बताया गया कि शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिकायतों के ट्रेंड, हॉटस्पॉट और मौसम आधारित समस्याओं की पहचान कर प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। ग्रीष्मकाल में पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और गृह विभाग से जुड़ी शिकायतें अधिक प्राप्त हुई हैं।
जनपदवार विश्लेषण में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि उत्तरकाशी और चम्पावत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे।
अधिक शिकायतों का समाधान करने वाले अधिकारियों की सराहना
मुख्यमंत्री ने अधिकतम शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की। ऊर्जा विभाग उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता मनोज गुसाईं और पौड़ी के अधिशासी अभियंता अभिनव रावत के कार्यों को सराहनीय बताते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और विशेष सेल/कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से की सीधी बात
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया। देहरादून की बीना ढींगरा की एनपीएस पेंशन से जुड़ी समस्या पर उन्होंने अधिकारियों को दो दिन में समाधान के निर्देश दिए। हरिद्वार के तरुण सिंह की जल निकासी समस्या के तत्काल समाधान के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया।
वहीं देहरादून के सुरेंद्र कुमार नागपाल ने बताया कि उनकी स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायत का अगले ही दिन समाधान कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद और फीडबैक प्रणाली को और मजबूत किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
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